नेपालका ग्रामीण बस्तीहरू अहिले तीव्र रूपमा सुनसान हुँदै गएका छन् । कुनै बेला किसानका हलोका फालहरू ओहोरदोहोर गर्थे, खेतबारीमा गाईबस्तु चरिरहेका हुन्थे, साँझपख चौतारीमा गफगाफको चहलपहल चल्थ्यो । तर आज त्यही गाउँमा पस्दा खाली घरका भित्ताहरूमा झ्याउ उम्रिरहेका छन्, बाटोघाटोमा झाडीले छोप्न थालेका छन् ।
हिजो अस्तिको पुस्ता, जसले सिङ्गो गाउँ सम्हाल्थ्यो, वृद्ध भइसकेको छ । आजका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा सहर छिरेका छन्, धेरैजसो विदेशिएका छन् । जो गाउँमै छन्, उनीहरू पनि गाउँलाई टालटुल पार्दै बसेका छन्, भविष्यको आशा भने धुमिल छ । जब गाउँमा रहने मानिस नै घट्दै जान्छन्, विकासका सम्भावनाहरू पनि क्रमशः ओझेलमा पर्न थाल्छन् ।
गाउँमै विकास रोकिँदा समस्या झन् चर्किँदै
नेपालमा विकास भनेको मुख्यतः सडक, भवन, पुलजस्ता भौतिक संरचना निर्माणसँग जोडिन्छ । तर यस्ता संरचना सहर केन्द्रित मात्रै छन् । गाउँमा आधारभूत पूर्वाधारहरू जस्तै— बिजुली, स्वच्छ खानेपानी, स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, र प्रविधिसम्बन्धी पहुँच अझै कमजोर छ । थुप्रै गाउँमा सामान्य पानीको पाइप पु¥याउनसमेत वर्षौं लाग्छ, बिजुली पुगेका ठाउँमा पनि पटक पटक ट्रान्सफर्मर बिग्रने समस्या सामान्य बनेको छ । इन्टरनेटको सुविधा राम्रो नहुँदा गाउँबाट अनलाइनमार्फत रोजगारी खोज्ने सम्भावना समेत न्यून हुन्छ । जब गाउँमै यस्ता असुविधाहरू रहिरहन्छन्, युवाहरू त्यहाँ टिक्ने सम्भावना झन् कम हुन्छ ।
कृषि: गाउँमै सम्भावना, तर योजना छैन
गाउँमा खेती गर्ने जमिन छ, पानीको स्रोत छ, परिश्रमी किसान छन्, तर उचित बजार छैन । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सही मूल्यमा बेच्न सक्दैनन् । बजारको पहुँच नहुँदा वा बिचौलियाले मूल्य तोक्दा किसानहरू निराश हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा उत्पादन नै खेर जाने अवस्था छ, जसले गर्दा किसानहरू खेती छोडेर वैकल्पिक उपाय खोज्न बाध्य छन् । नेपालमा सरकारको ‘आत्मनिर्भर कृषि’ भन्ने नारासँगै अनुदान दिने नीतिहरू छन्, तर ती वास्तविक किसानहरूसम्म पुग्दैनन् । खेतीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, युवा आकर्षित गर्ने, र उत्पादनलाई राम्रो मूल्य दिलाउने योजनाको अभावमा गाउँको कृषि व्यवसाय झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।
रोजगारीको अभाव: युवाहरूका लागि गाउँमा ठाउँ छैन
गाउँका युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर सीमित छन् । सरकारले लघु उद्यम, स्वरोजगार, वा कृषि व्यवसायलाई बढवा दिने भने पनि व्यवहारमा तिनले ठोस नतिजा दिएका छैनन् । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता योजना सुन्नमा आकर्षक लाग्छन्, तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । गाउँका थुप्रै युवाहरू काम नपाएर विदेशिन बाध्य छन् । जो गाउँमै छन्, उनीहरू पनि अस्थायी काममा मात्र सीमित छन् । सरकारले नै गाउँमा उद्योगधन्दा वा आधुनिक कृषि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउन सके मात्र युवाहरूलाई गाउँमै रोक्न सकिन्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव: विद्यालय मात्र, शिक्षा होइन
गाउँमा विद्यालयहरू छन्, तर ती विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन । शिक्षालयभन्दा पनि कतिपय ठाउँमा विद्यालय भवनहरू खाली चौरसरि मात्र देखिन्छन् । योग्य शिक्षकको अभाव, शैक्षिक स्रोतसाधनको कमी, र शिक्षाको स्तरीयता कमजोर भएका कारण अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सहरतिर पठाउँछन् । तर सहरमा गएर पढ्नेहरूको सपना पूरा हुन्छ भन्ने पनि छैन । जो गाउँबाट निस्किन्छन्, उनीहरू मध्ये थुप्रै जना उच्च शिक्षापछि पनि बेरोजगार नै बस्न बाध्य छन् । कतिपय जागिरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिदेसिन बाध्य छन् । यता, गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्याले निरन्तर ओरालो लागेको छ, जसले गर्दा शिक्षक दरबन्दी हट्ने खतरा पनि बढ्दो छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकार: गाउँका समस्या प्रति उदासीन
संघीयताको व्यवस्था आएपछि स्थानीय सरकारलाई अधिकार त दिइयो, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र नीति मिलाइएको छैन । प्रदेश सरकारहरूले गाउँका वास्तविक समस्यामा खासै चासो देखाएका छैनन् । गाउँमा खानेपानी, सिँचाई, स्वास्थ्य, र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका कामहरू गर्नुपर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा, नीति स्पष्ट नहुँदा, र तालिमप्राप्त जनशक्ति अभाव हुँदा स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी विकास गर्न असमर्थ छन् ।
स्थानीय सरकारको सीमितता
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूले केही अधिकार पाए पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा समस्या थप बल्झिएको छ । स्थानीय सरकारहरूसँग विकासका लागि आवश्यक स्रोत, नीति, र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जसका कारण उनीहरू आफैंले चाहेको विकास गर्न सक्दैनन् ।
गाउँको भविष्य: अब के गर्ने ?
गाउँलाई फेरि जिउँदो बनाउन निम्न उपायहरू आवश्यक छन्
गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी– स्थानीय विद्यालयहरूमा योग्य शिक्षक, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको प्रवर्द्धन, र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण र बजारको सुनिश्चितता– किसानलाई प्रविधियुक्त खेतीमा प्रोत्साहित गर्दै उनीहरूलाई सही मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
गाउँमै रोजगारी सिर्जना– सरकारले लघु उद्योग, पर्यटन, तथा कृषि आधारित उद्योगहरू विकास गर्ने योजना लागू गर्नुपर्छ ।
प्रविधिको पहुँच– इन्टरनेट, मोबाइल बैङ्किङ, अनलाइन व्यापारजस्ता सुविधाहरू गाउँसम्म पुर्याएर डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि– संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोतसाधन, बजेट, तथा प्रविधियुक्त प्रशासनिक प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ ।
अन्तमा
गाउँहरू उजाड हुनु भनेको केवल घरहरू खाली हुनु मात्र होइन, हाम्रो सांस्कृतिक जरा मासिनु पनि हो । गाउँ नै हराउँदै गएमा नेपालको समग्र सामाजिक संरचनामा ठुलो असर पर्छ । समयमै सही नीति नअपनाए, आउँदा पुस्ताले गाउँलाई केवल स्मृतिको रूपमा मात्रै सम्झनेछ । हाम्रो गाउँ, हाम्रो जरा हो । यसलाई बचाउन, पुनर्जीवन दिन, र यहाँका बस्तीहरूलाई फेरि जीवन्त बनाउन सबै तहका सरकार, नीति निर्माताहरू, र गाउँ छाडेर गएकाहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।
२०८१ फागुन १८ गतेको प्रहार खबर साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित
