भ्रष्टाचारीलाई कीरा परेन ?

एक समय भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् भन्ने अभियानले जनमानसमा एक–किसिमले आमसञ्चार गरेको थियो । ध्यान आकर्षित बनाएको थियो । त्यो अभियान अहिले कहाँ पुग्यो त्यो भने थाहा भएन, यद्यपि भ्रष्टाचारीहरूलाई भने कीरा पर्दै परेन ? नेपाली समाजमा आम रूपमा व्याप्त परम्परागत र शास्त्रीय अवैज्ञानिक यस्ता अवधारणाहरू छन् जो सराप्दा लाग्छ भन्ने खालका अवधारणाहरू हामी भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने भ्रष्टाचार जस्तो अपराधीक कुरालाई सरापेर भगाउन सकिन्न प्रणालीगत सुधार चाहिन्छ । प्रणालीगत सुधार सँगै त्यो प्रणाली जसले निर्भय र निर्ममका साथ आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन सकोस् । त्यो प्रणाली जो कुनै व्यक्तिले वा संस्थाले चाहँदैमा भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ । यहाँ एउटा उद्धरण पेस गर्न मन लाग्यो युरोपको व्यापारिक पसलहरूमा जहाँ जुनसुकै बिक्रीका सामानहरू हुन्छन् बिक्री गर्ने साहुजीहरू हुँदैनन् ग्राहकहरू आफूलाई चाहिने सामानहरू लिन्छन् र त्यो अनुसार बिल सम्बन्धित ठाउँमा तिर्छन् त्यहाँ ग्राहकले कुनै ठग चोर सामानमा घटि बढी वा बिलमा गलत प्रवृत्ति दायाँबायाँ चाहेर गर्न सक्दैन त्यो भयो भने तुरुन्त दण्डित हुनुपर्छ । हो त्यो प्रणालीगत सुधार चाहिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् भन्ने अभियान कुनै सार्थक अभियान थिएन, होइन, भ्रष्टाचारीलाई कीरा पनि परेन । भ्रष्टाचार घट्ने कुरा पनि भएन । यो कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांक नियाल्दा थाहा भइहाल्छ । नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने देश भनेर बर्सेनि तथ्याङ्कहरूले बारम्बार बताइ नै रहेको कुरा हामीमा सबैलाई थाहा लागेको छदैछ ।

सन २००४ मा भ्रष्टाचारको  ९० औ स्थानमा रहेको नेपाल २०२३ सम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् झन् भ्रष्टाचार बढी हुने स्थानमा बढिरहेको तथ्याङ्कहरूले नै बताउँछ । जसले बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार प्रवृत्तिलाई नाङ्गो रूपमा देखाउँछ । भर्खरै पनि एउटा समाचार बाहिर आयो एउटा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको रेट भाउको बढाबढ र किनबेचको कुरा अहिले पनि हामीले यस्तो घृणित कुरा सुन्न परेको छ । जब २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो त्यसपछि सुरु भएको भ्रष्टाचार रोक्ने कानुनी व्यवस्था २०१७ सालमा भ्रष्टाचार रोक्ने ऐन सहित परिमार्जन गरियो । तत्कालीन समयमा सरकार मातहत रहेको विशेष प्रहरी विभाग भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय थियो भने पञ्चायती नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत भ्रष्टाचार र अख्तियारलाई पनि हेर्ने गरी अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भनेर संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित गरिएको थियो । त्यसपछि २०४७ सालको संविधान २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको साथै २०७२ सालको संविधानले पनि केही परिमार्जन र फेरबदल सहित भ्रष्टाचार हेर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई किनाएको रूपमा काम गर्ने जिम्मा दिँदै आइरहेको छ । पञ्चायत कालमै भ्रष्टाचारमा उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरू उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू जो राज्यसत्तामा शक्तिको रूपमा उपस्थिति हुन्छन्, जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई कारबाही चलाउन सरकार मातहतको निकाय पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै संविधानमै व्यवस्था गरेर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन गरिएको थियो । ती संवैधानिक कानुनी संस्थाहरू समय उपक्रम सँगै विशेष परिस्थिति बस् परिमार्जित पनि भयो तर भ्रष्टाचार भने ज्युँका त्युँ नै रह्यो । ती संवैधानिक संस्थाहरू माथि नागरिकको अहिले कुनै  भरोसा छैन बरु सन्देहको दृष्टिले हेर्न नागरिकलाई तिनै संस्थाहरूको काम कारबाहीले छुट दिएको छ । एकातिर नयाँ नेपाल र समृद्धिको नारा घन्किरहन्छ, अर्कोतिर देशचाहिँ भ्रष्टाचारले थिलथिलो बन्दै गइरहेको छ ।

देश दुर्गति हुँदै जानू मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वहरूकै भ्रष्ट चरित्र हो।जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने भाष्यलाई नेपाली राजनीतिले स्थापित गरेको छ । देश चाहिँ बिग्रिँदै जानू केही व्यक्तिहरू मोटाउँदै जानू यो भ्रष्टाचार नभए के हो ? देश भने अगाडि बढ्न नसक्नु देश पतनतिरको बाटो जानू मुख्य कारक नै राजनीति नेतृत्वहरूको असक्षमता हो । सांसदहरूको किनबेच, अपहरण, सुरासुन्दरी काण्डहरू नेपालको संसदीय व्यवस्थामा नयाँ कुरा होइन । हामीले सुन्दै र भोग्दै आइरहेको कुरा हो । दलीय भागबन्डामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति जून पार्टी सरकारमा आयो उहीँ पार्टीको समर्थक कार्यकर्ताहरू कानुनको न्यायाधीश हुन थाल्यो त्यसको परिणति के भइरहेको छ स्पष्ट छदैछ । मुख्य कुरा न्यायपालिकामा दलीय प्रभुत्व कायम भयो । त्यसको कारण भ्रष्टाचार झन् झन् बढ्न थाल्यो ।

गणतन्त्र लोकतन्त्र त भनियो माफिया गिरी र पैसामा न्याय किनबेच भयो । बाहिरबाट भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने, शपथ खादा र खुवाउँदा म भ्रष्टाचार अनियमितता गर्दिनँ भन्ने, तर भित्र भित्रै तिनै माफिया, डन, ठेकेदार र पुँजीपति वर्गकै स्वार्थका खातिर काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूकै कारण देश यो दुर्गतिमा पुगेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न (जो खडा गरिएका छन्) ती संवैधानिक संस्थाहरूका न्यायकर्ताहरू नै ती कुनै अमुक व्यक्ति र नेताहरूको आदेशमा चल्छन् त्यसको कारण नै ती भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्थाहरू भ्रष्टाचार रोक्न असक्षम र निकम्मा साबित भइरहेका छन् । शक्तिशाली प्रणालीगत सुधार बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन । सुरुमै भनियो भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् भन्ने (सराप जस्तो) परम्परागत र शास्त्रीय जून अवैज्ञानिक अवधारणाहरू जो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि असान्दर्भिक अवधारणाको हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ । यस्तो अवधारणा र प्रयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेवाला छैन । भ्रष्टाचार के कारणले भइरहेको छ ? यो किन भइरहेको छ ? किन यस्तो भइरहेको छ ? यो प्रश्नको सघन जवाफ अब नागरिकले आफै खोज्नु पर्नेछ ।

२०८१ भदौ २३ गतेको प्रहार खबर साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवीन गाउँले प्रहार खबर साप्ताहिकको नियमित स्तम्भकार हुन् ।