रामेछाप– अध्ययनको क्रममा रहेको सुनकोशी–२ जलविद्युत अयोजना खारेजीको विषयमा नेपाली काँग्रेसले हजुवाको भरमा नबोल्ने बताएको छ । प्रस्तावित सुनकोशी– २ र मरिन डाइर्भसन परियोजना प्रभावितहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा पर्न सक्ने असरको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा बुधबार मन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली काँग्रेस रामेछापका उपसभापति लेख बहादुर कार्कीले अध्ययनकै क्रममा रहेको सुनकोशी–२ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा काँग्रेसले हचुवाको भरमा नबोल्ने बताएका हुन् ।
सुनकोशी–२ जलविद्युत आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेकाले अध्ययनको पुर्ण प्रतिवेन नआए सम्म उक्त आयोजना निर्माण गर्ने वा खारेजी गर्ने भन्ने विषयमा काँग्रेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने उपसभापति कार्कीले बताए । नेपाली काँग्रेस माझी समुदाय भित्रै रहेको बताउँदै उपसभापति कार्कीले भने– ‘यदि आयोजना निर्माणको क्रममा अहिले भनिए जस्तै माझी समुदाय नै संकटमा पर्ने अवस्था आउने हो भने नेपाली काँग्रेस त्यसप्रति अत्यन्तै संवेदशील हुन्छ । तर अहिले परियोजना अध्ययनकै क्रममा रहेकाले त्यसको विस्तृत विवरण नआउँदै खारेजीको माग गर्नु कुनै अर्थ रहँदैन् ।’
प्रस्तावित सुनकोशी–२ जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले अध्ययन पश्चत स्थानीयसँग बसेर व्यापक छलफल गरेर स्थानीयको माग अनुसार मात्रै निर्माण कार्य अगाडि बढाउदा उपयुक्त हुने कार्कीको तर्क रहेको छ ।
त्यस्तै मरिन डाइर्भसनबाट प्रभावित रामेछापका नागरिकहरुको माग प्रति स्थानीय सरकार, प्रशासन र निर्माणको जिम्मा लिएको निकाय गम्भीर हुनु पर्ने उनले बताए । मरिन डाइर्भसनको मुआब्जा वितरणमा आयोजनाले आयोजना प्रभावित स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने पनि उपसभापति कार्कीको भनाई रहेको छ ।
नेपाल सरकार, उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागले रामेछाप, सिन्धुली र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा जलाशयमा आधारित ९ सय ७८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेर अध्ययन गरीरहेको बताइएको छ ।
अध्ययनकै क्रममा रहेको आयोजना खारेजीको माग गर्दै सुनकोशी तथा तामाकोशी किनारमा बसोबास गर्दै आएका माझी समुदायले आन्दोलन गरीरहेका छन् ।
