नेपालको राजनीतिले फेरि एकपटक कोल्टे फेर्यो । जनताको अभिमतबाट सत्तामा पुगेको दल गन्तव्यमा नपुग्दै प्रतिपक्षी बन्यो अनि जनताले ५ बर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेड दिएको दलचाहिँ अप्रत्याशित रुपमा सत्तापक्ष बन्यो । कारण हो सत्तामा पुग्नेको थामीनसक्नुको उन्माद, अनि प्रतिपक्षको अहोभाग्य !
गएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट केपी शर्मा ओली दुर्लभ बहुमत सहित प्रधानमन्त्री बने । करिब तीन बर्ष सत्तामा रहदाँ उनले जनतामाझ सैयौ गगनचुम्बी सपनाहरूको आश्वासन बाढे । कर्णप्रिय उखान टुक्का सहितको मास प्रस्तुतिमा ओली साह्रै अब्बल देखिए, रमाइला ठानिए तर परिणाममा भने सधैं जिरो । गर्नुपर्ने काम छाडेर नगर्नुपर्ने काममा दत्तचित्तले लागे । यति ठुलो जिम्मेवारीमा बस्दा पनि उनमा कहिल्यै सहिष्णुता, धैर्यता, संयमता र सहनशीलताको चेहरा देखिएन । बरु देखियो अहंकार, उत्तेजना, घमण्ड, रिस, कुण्ठा र आक्रोश । परिणामतः ओलीले न आफू नेतृत्वको सरकार बचाए, नत आफ्नै दल सग्लो राख्न सके । ओलीको अस्वभाविक उत्तेजना र अहंकारले अन्ततः उनी स्वयंलाई सिकार बनायो । यो नेपालको राजनीतिमा एउटा नमीठो दुर्भाग्य हो ।
एउटै संसद दुई दुई पटक विघटन गरेर ओलीले आफ्नो नाममा नयाँ रेकर्ड बनाए । दुबै पटक उनको संसद माथिको निर्मम प्रहारबाट मृत्युशैया पुगेको संसद अदालतले बचायो । यो संविधानमै प्रष्ट छ कि नेपालको संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्बोच्च अदालत हो । संविधानले परिकल्पना गरेको अदालत न केपी ओलीको हुन सक्छ न सेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डहरुको । यो त स्वतन्त्र छ, स्वायत्त छ, निष्पक्ष छ । त्यसैले त आम नेपालीलाई बिश्वास छ कि अदालतले तटस्थ बसेर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ । यो पटक पनि अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह ग¥यो । ओलीको कदम अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी थियो नै । तसर्थ, अदालतले त्यसलाई गलत सावित गरिदियो । आज सम्मानित अदालतबाट प्रतिस्थापित प्रतिनिधि सभामा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेस सभापति सेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत समेत लिएर प्रधानमन्त्री बनेकाले सेरबहादुर देउवा उपधारा ५ अनुसारकै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन भन्ने कुरामा अब तर्क वितर्क गरिरहनुको कुनै तुक छैन ।
वास्तवमा जनता देउवासंग आशावादी भएका भने पक्कै होइनन्, बरु ओलीसंग निराश भएका हुन् । नागरिकको मन ओलीले नमीठोसंग कुण्ठित गरे । उनको उखाने समृद्धि व्यबहारमा कतै देखिएन । सुशासन नारामा मात्रै सिमित रह्यो । अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकाय, प्रेस, नागरिक समाज सबैमा ओली सरकारको नाङ्गो हस्तक्षेप देखिन थाल्यो । सार्वजनिक संस्थानहरु दलको भर्ती केन्द्रमा परिणत भए । संविधान, गणतन्त्र, संघियता लगायतका उपलब्धि कोहीबाट खतरामा छन् भने स्वयं देशको प्रधानमन्त्रीबाट खतरामा भएको भान आम जनमानसमा पर्न थाल्यो । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन थाल्यो । भ्रष्टाचारमा ओली सरकारले नयाँ कीर्तिमान कायम गर्यो । कोभिड महामारीमा सरकारको उपस्थिति केवल लकडाउन गर्नेमा मात्रै सिमित देखियो । औषधि उपकरणको अलवा कात्रोमा समेत ओली क्याविनेटका मन्त्रीहरुले कमिसन खाएको कुरा संचार माध्यममा बारम्बार दोहोरिए । ओली सरकारका पालमा सम्भवत मान्छेको बाहेक सबै सामानको मुल्य अप्रत्याशित ढंगले बढ्यो । सुरुवाती दिनमा प्रशस्तै सुनिएका रेल, पानीजहाज, घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन, एक घर एक रोजगार, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल लगायतका ओलीका कर्णप्रिय ओठेभक्ति केवल सामान्य उखानमा परिणत भएर बिस्तारै कता हराए कता । देशले समृद्धि पाएन, अर्थतन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी बन्यो तर ओलीको वरिपरि घुम्नेहरुले सुख शयल र पारिवारिक समृद्धिको उच्चतम सपना निर्धक्क पूरा गरे । यत्र तत्र सर्वत्र बिधिभन्दा बढी व्यतिथी हावी भयो । त्यसैको परिणाम ओली बा बालुवाटारबाट बाल्दरी पुगेर बर्बराउनुपर्ने बाध्यतामा आइपुगे ।
जनताको म्यान्डेट र जनभावनालाई पटकपटक हेट गर्ने पुर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिनका पिछलग्गुहरुले जतिसुकै मधुर स्वरमा ’आइ लभ यु ओली बा’ भनुन वा जतिसुकै चर्को स्वरमा जयजयकार गरुन, यथार्थमा उनको कद आफैंले होच्याइ सकेकाछन् । ठुलो दलको सर्बोच्च पदबाट सानो कोटरीको नेतामा सिमित भएका ओलीले आफ्नो गल्तीको पश्चताप गर्न सके भने राजनीतिमा उनको युटर्न पनि सम्भावना होला । अन्यथा ओलीको अहंकार इतिहासको पानामा कतै भेटिनु बाहेक अर्को कुनै चमत्कार नहोला । यद्यपि, केपी ओली राजनीति गर्ने प्रत्येक कार्यकर्ताका लागि एउटा गहकिलो पाठ हुन सक्छन् । उत्तेजना, अहंकार, दम्भ र कुण्ठा राजनीति गर्ने मान्छेका प्रधान शत्रु हुन् भन्ने शाश्वत सत्य केपी ओलीको सत्ता आरोहण देखि बहिर्गमनसम्मका दिनहरू हेर्दा नै छर्लङ्ग हुन्छ । संयमता, विनयशीलता र धैर्यताले राजनीतिकर्मीको कद घटाउदैन । ओलीकै पार्टीको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले कम्तीमा एकातिर जनअपेक्षा बुझ्न सकुन् र अर्कोतिर ओली प्रधानमन्त्रीत्वकालको गैरजिम्मेवार उच्छृङ्खल प्रस्तुतिबाट उत्पन्न परिस्थिति ध्यानमा राख्दै जिम्मेवारीबोधको पाठ सिकुन ।
देउवासंग जनताको त्यति धेरै अपेक्षा बिल्कुल छैनन् जति अघिल्लो सरकारसंग थिए । तथापि यो सरकारको उदय त्यसरी भएको छ कि सम्पुर्ण रुपमा डुब्न लागेको देशलाई बचाउन एउटा हिरोको आगमन भएको छ । निश्चय पनि देउवा यो पटक कुनै सत्तालिप्सा वा सत्तामोहले प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । बिरोधिहरुले भन्ने गरेजस्तो परमादेशले मात्रै पनि होइन, देउवा त सिङ्गो देशले मागेर प्रधानमन्त्री भएका हुन् । देउवाको आगमनले सम्पुर्ण नागरिकमा यति कुराको शतप्रतिशतनै विश्वास भैसक्यो कि “अब कम्तीमा हामीले बर्षौ लडेर ल्याएको यो ब्यबस्था मर्दैन, संविधान मर्दैन, प्रेसमा अंकुश लाग्दैन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैले कुण्ठित गर्दैन, अब बाहुबलको होइन, शासन बिधिको हुन्छ ।“ हेर्दा सामान्य लाग्छ तर यो अत्यन्तै गहन बिषय हो । देउवाको आगमनले नै नागरिकहरु यतापटिको शतप्रतिशत चिन्ता, चासो र कतै यो व्यवस्था कोल्याप्स त हुँदैन भन्ने डरबाट मुक्त भइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त स्वभाविक रूपमा यो सरकारसंग जनताका केहि गहन र केही सामान्य अपेक्षा छन् ती देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले क्रमशः पूरा गर्नुपर्नेछ ।
आज विश्व समुदाय कोभिड–१९ बाट आक्रान्त छ । पुर्ववती सरकारको जस्तो बेसार वा अम्बाको पात चपाएर, हाछ्युसाछ्यु गरेर कोरोना भगाऔं भन्न यो सरकारलाई छुट छैन । सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा विश्वासिलो अभिभावक हो । उस्को बोली व्यबहार, प्रस्तुति, कार्यशैली अभिभावकीय हुनुपर्छ । नागरिकले नै उडाउने सरकार होइन, देशलाई नागरिकले आशा भरोसा गर्ने सरकार चाहिएको छ । हामीले कोभिडकै कारण हजारौं नेपाली नागरिकको मृत्यु नजिकबाट देखिसक्यौं । संक्रमितको संख्या अझै नियन्त्रणमा छैन । अब प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउन यो सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार फिल्डमा देखियोस भन्ने जनअपेक्षा छ । निश्चय पनि प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने तर्फ यो सरकारले देखाएको तदारुकताले नागरिकमा धेरथोर आशा भने जगाएको छ । खोप सरकारको सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो ।
खोप संगै यो सरकारले सुशासनको अनुभुति दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा संबैधानिक अंगहरु अघिल्लो सरकारले पंगु बनाउन धेरै कसरत गर्यो । अख्तियार, अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पुलिस प्रशासन, निर्वाचन आयोग आदिलाई संविधानको अर्डरमा होइन शक्तिकेन्द्रको आदेशमा चलाउने कैयन प्रयत्न भए । प्रेसलाई तरवार देखाइयो, मानवअधिकारवादीहरुलाई हत्कडी देखाइयो । सरकारको विरुद्ध बोल्नेहरुलाई अनेकन मुद्दाको हवला दिइयो । लोकतन्त्रमा राज्यका सबै अंगहरुलाई चुस्त र ठिकठाक बनाउन सकिएन भने यी संस्थाको औचित्य सकिने मात्रै होइन नागरिकको यी संस्था प्रतिको भरोसा पनि गुम्ने छ । तसर्थ देउवा नेतृत्वको सरकारले सबैलाई विश्वस्त पारोस् कि अब यी संस्थाहरु स्वतन्त्र छन्, स्वायत्त छन् र सार्बभौम छन् ।
गएको सरकारले भ्रष्टाचारमा नयाँ इतिहास बनायो । वाइडबडी, बालुवाटार, सेक्युरिटी प्रेन्टिङप्रेस, बुढीगण्डकी, औषधि उपकरण खरिद, यति र ओम्नीसंगको सरकारी साँठगाँठ तथा राष्ट्रिय गौरवको विभिन्न आयोजनाका नाउँमा खर्बौंको घोटाला भएको आशंका छ । यो बीचमा यो वा त्यो नाउँमा राज्यकोषको चरम दोहन भएको छ । ओली सरकारका भजनमंडलीहरु केन्द्रदेखि जिल्लासम्म राज्यस्रोतको दोहनमा सेटिङ्ग मिलाएर लागेको भन्ने आरोप पटकपटक सुनिदै आएको हो । जनअपेक्षा
यो पनि छ कि देउवा नेतृत्वको सरकारले हिम्मत गरोस् र सबै शंकास्पद भ्रष्टाचारको फाइल अविलम्ब अनुसन्धानमा अगाडि बढाओस् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले आसन्न तिनै तहको निर्वाचन गराउने छ । ताजा जनादेश मार्फत देशलाई नेतृत्व दिन जुन पार्टी सक्षम होस् तर सरकारको कर्तव्य स्वस्थ्य, निष्पक्ष र धाधलीरहित निर्वाचन गराउनु हो । एक अनुभवी प्रधानमन्त्रीको रुपमा देखिएका देउवाले यो कार्यभार जिम्मेवार ढंगले पूरा गर्नेछन् भन्नेमा कसैको आशंका नहोला । यसका अतिरिक्त उनिसंगको अपेक्षा भनेको विकासको हो । हिजो क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागू गर्ने, बिकट कर्णालीमा मोटरबाटो पुर्याउने, लाखौं कमैया कमलरीहरुलाई ऋण मुक्त गराउने, कमैया मुक्त देश घोषणा गर्ने, दलित आयोग बनाउने, महिला आयोग बनाउने, जनजाति आयोग बनाउने, मुस्लिम आयोग बनाउने र राज्यको विभिन्न तहमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि सबैभन्दा सशक्त कदम चाल्ने तिनै देउवा हुन् । संविधान जारी पछि देशमा बिद्रोहको आगो बल्दैगर्दा सबैलाई समेटेर संविधानको सर्वस्वीकार्यताको दायरा बढाइ देशमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्दै संविधानको विधिवत कार्यान्वयन गराउने उनै देउवा हुन् । तर इतिहासमा देउवा आलोचनामुक्त छैनन् । उनका थुप्रै राजनीतिक गल्तीहरु, कमीकमजोरीहरु बेलाबखत बाक्लै सूनिन्छन । खयर जे होस् पाचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाका लागि विगतका नराम्रा रेकर्डहरु पनि मेटाएर नयाँ इतिहास रच्ने सुवर्ण अवसर आएको छ । पूर्णरुपमा सफलता मिलोस हार्दिक शुभकामना ! (लेखक नेपाली कांग्रेस प्रदेश क्षेत्रीय समिति रामेछाप ‘क’ का सचिव हुन्)
प्रहार खबर साप्ताहिकमा साउन २४ गते आइतबार प्रकाशित
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्