समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा ओझेलमा

डा. डीपी.आर. उपाध्याय

अहिले जनतामा उत्साह र उमङ्ग हराएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा ओझेलमा परेको छ । नेकपाको सम्मानजनक बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दा सही गति लिन सकेन । नेकपा केही समय अघि देखि दुई खेमामा विभाजित छ । प्रचण्ड माधव खेमा र ओली खेमामा नेकपा विभाजित हुँदा मुलुकमा संकट निम्तिएको छ । सरकार पनि जनचाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि यतिबेला संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न उठेका छन् ।

लोकतन्त्रको मूल मर्म नै चुनाव भएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जानु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।जनताको ताजा जनादेश लिने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे सँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाई भैरहेको छ । यो विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट चाँडै नै अन्तिम फैसला हुँदै छ ।

वास्तवमा सत्तारूढ दलमा देखिएको आन्तरिक किचलो सत्तास्वार्थ नै हो । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र आगामी चुनावबाट प्रधानमन्त्री छाड्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । तर पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुलाई सत्तामा जाने हतारोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेकै हुन । जसले गर्दा यो गलत परिणाम आएको हो । संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । नेकपाको सात दशकको इतिहास हेर्दा सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेदका कारण पार्टी विभाजन भएको देखिन्छ तर यसपटक त्यस्तो देखिँदैन । नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि लाखौँलाख कार्यकर्ता दुखी छन् । त्यसैले लाखौँ कार्यकर्ता अझै पनि एकताको पक्षमा उभिएका छन् । अहिले नेकपामा देखिएको समस्या भनेकै गलत चिन्तन र प्रवृत्ति नै हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा गरेको सरकारका अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । देशमा कोरोनाका कारणले धेरैको रोजगार गुमेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हँुदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दल नेकपा दुई खेमामा विभाजित हुन पुगेको छ । नेताहरू एकअर्का खेमाप्रति गालीगलौजमा उत्रेका छन् । यो राम्रो संकेत होईन । नेकपा एकढिक्का भएर पद र प्रतिष्ठाको लोभमा नलागी सकारात्मक काम गरेको भए आज देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्थ्यो । यस्तो जटिल स्थितिमा समाजवाद उन्मुख सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट सहयोग हुन नसक्नु देशको दुर्भाग्य हो ।