रामेछाप- मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा लैजाने तयारीमा रहेको शिक्षा ऐन २०८० विरुद्ध २०७५ साल चैत्र ४ गतेपछि स्थायी भएका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नयाँ आउन लागेको शिक्षा ऐनमा २०७५ चैत्र ४ गतेपछि स्थायी भएका शिक्षकहरुलाई योगदानका आधारमा पेन्सन दिने नीति लगायका बिषयहरु ल्याएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नियुक्त भएका सबै शिक्षकहरुको निवृत्ति भरण (पेन्सन)को दायित्व नेपाल सरकारेले लिएको तर जारी हुन लागको शिक्षा ऐनमा योगदाको आधार पेसन्न दिने नीति आउन लागेपछि पुरानै शिक्षा ऐन अनुसार पेन्सन पाउन पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
२०७५ साल चैत्रपछि स्थायी भएका रामेछाप जिल्लाका शिक्षकहरुको अन्तरक्रिया तथा भेलाले जिल्ला संघर्ष समन्वय समिति समेत गठन गरेको छ । शनिवार सम्पन्न भेलाले स्थायी शिक्षक भिम नेपालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय जिल्ला संघर्ष समन्वय समिति गठन गरेको हो ।
भेलाले पालिका स्तरीय संघर्ष समन्वय समितिका संयोजकहरु समेत तेकेको छ । जसमा देविका पौडेल मन्थली नगरपालिका, सन्तोष कार्की खाँडादेवी गाउँपालिका, बिक्रम विशुङ्खे सुनापती गाउँपालिका, प्रेमबहादुर थापामागर दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, स्वतन्त्र मोक्तान लिखु तामाकोसी गाउँपालिका, जितबहादुर तामाङ गोकुलगंगा गाउँपालिका र सरिता आचार्यलाई उमाकुण्ड गाउँपालिको संघर्ष समन्वय समितिको संयोजक तोकिएको छ । पालिका संघर्ष समितिका संयोजक र जिल्ला सबै शिक्षकहरु संघर्ष समन्वय समितिका सदस्य हुनेछन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ रामेछापका अध्यक्ष शंकर ढुङ्गेलको प्रमख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको भेलाका अतिथिहरुमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रामेछाप अध्यक्ष चक्रलाल श्रेष्ठ, नेपाल शिक्षक संघका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बुढथोकी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष केशर श्रेष्ठ लगायत रहेका थिए । भेला तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा २०७५ चैत्र ४ गतेपछि स्थायी भएका शिक्षकको उपस्थिति रहेको थियो ।
भेलाले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नियुक्ति भएका सबै शिक्षकहरुको निवृत्ति भरण (पेन्सन)को दायित्व नेपाल सरकारले लिएको तर जारी हुन लागको शिक्षा ऐनमा योगदाको आधार पेसन्न भन्ने आएकाले पुरानै पेन्सन पाउनको लागि राज्यसँग जोदार माग गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक भिम नेपालीले जानकारी दिए । त्यसैगरी भेलाको अनुरोध अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघ रामेछापले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी केन्द्रमा जानकारी गराउने निर्णय भएको पनि नेपालीले बताए । त्यसैगरी माग पूरा गराउनका लागि आफूहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको नेपालीको भनाइ छ ।
