

महिलाहरूले विश्वभर महिला भएकै कारण विभिन्न विभेद र समस्याहरू भोग्दै आएका छन् । जसका कारण उनीहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा पछाडि परिरहेका छन् । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा संविधान तथा कानुनी सुधारका कारण महिलाहरूको अवस्था केही सुधार हुँदै गएको छ ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वसमेत बढेको छ । तर, उनीहरूको सहभागितालाई समाजले कसरी लिएको छ ? नेतृत्वको भूमिकामा रहँदा महिलाहरूले के–कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ ? हासिल गरेका उपलब्धिहरू के–के छन्, र अबको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ ?
यी विषयमा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्री सुनुवारसँग हाम्रो प्रहार डटकमका प्रधान सम्पादक रामचन्द्र वि.क.ले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको सम्पादित संवाद ।



व्यक्तिगत अनुभव र नेतृत्व
स्थानीय सरकारमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
स्थानीय सरकारमा काम गर्दा राम्रो अनुभव भएको छ । समुदायका समस्याहरू समाधान गर्न सक्रिय रूपमा संलग्न हुन पाउँदा खुसी छु । सुरुवातमा केही चुनौतीहरू भए पनि अहिले काम गर्ने वातावरण सहज हुँदै गएको छ ।
राजनीतिमा आउन कसले प्रेरित गर्यो ?
परिवारका सदस्य, साथीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सामाजिक कार्यमा संलग्न हुँदा प्राप्त भएको हौसला नै मेरो प्रेरणा बनेको हो । विशेष गरी महिलाहरूको आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेपछि राजनीतिमा आउन निर्णय गरेँ ।
महिला भएर नेतृत्व गर्दा भोगेका मुख्य चुनौतीहरू के के हुन्छ ?
समाजमा महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा सहज रूपमा स्वीकार्न कठिनाइ देखिन्छ । केही निर्णयमा महिला नेतृत्वलाई कमजोर आँक्ने प्रवृत्ति अझै पनि छ । घर–परिवार, समाज र राजनीतिक क्षेत्रको दायित्व सन्तुलन मिलाउन कठिन हुन्छ । बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा महिला प्रतिनिधिको आवाज सशक्त बनाउन चुनौती रहन्छ ।
परिवार र समाजबाट समर्थन कस्तो पाउनुभयो ?
सुरुमा चुनौती भए पनि अहिले परिवार र समाजबाट राम्रो समर्थन पाइरहेकी छु । महिलाको अगुवाइमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने बुझाइ बिस्तारै बढ्दै गएको छ । त्यसैले विगतलाई छोडेर अहिले पाउँन थालेका उपलब्धिहरूलाई मेरो सफलताको रूपमा लिएको छु ।
महिला अधिकार र नीतिहरू
गाउँपालिकामा महिला सशक्तीकरणका लागि के–कस्ता नीतिहरू लागू गरिएका छन् ?
महिलाहरूकै मागलाई आधार मानेर महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । महिलाहरूलाई विशेष सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा महिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसले गर्दा अहिले महिलाहरू आफै गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ र उहाँहरूको आत्मबल पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
महिलाहरूलाई उद्यमशीलता, रोजगारी, वा सीप विकासका अवसरहरू दिन के योजना छन् ?
महिलालाई सिलाइ–बुनाइ, कृषि तथा घरेलु उद्योगका तालिमहरू दिइरहेका छौँ । सहकारी तथा लघुवित्त संस्थामार्फत व्यावसायिक कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै छौँ । स्वरोजगारका लागि अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैछौं ।
महिला हिंसा रोक्न कस्ता कस्ता कदम चालिएका छन् ?
न्यायिक समितिको सक्रियता बढाइएको छ । महिला हिंसाविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । पीडित महिलाहरूका लागि कानुनी सहयोग तथा पुनर्स्थापनाको लागि सहयोगहरू गर्दै आएका छौँ ।
महिला स्वास्थ्य (गर्भवती महिला, किशोरीहरू) सम्बन्धी नीति कस्तो छ ?
गर्भवती महिलालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । किशोरीहरूको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम छन् । महिनावारी व्यवस्थापन तथा जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम मार्फत सुत्केरी हुनुभएका महिलाहरूलाई पोषणयुक्त खाना सहित भेट्नलाई उहाँहरूको घरमै पुगेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा मसँग पनि सरकार छ भन्ने महसुस महिलाहरूले गर्नु भएको छ ।
न्यायिक समितिमा महिलालाई कतिको प्राथमिकता दिइएको छ ?
महिलाहरूको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिइन्छ । घरेलु हिंसा, सम्पत्ति अधिकार, तथा सामाजिक अन्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूमा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन काम भइरहेको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई सजाय दिलाउन सम्बन्धित निकायसमक्ष पेश गर्ने गरिएको छ ।
विकास र सेवा सुविधा
गाउँपालिकामा महिलालाई लक्षित गरेर भएका ठुला उपलब्धिहरू के के छन् ?
महिलाहरूको लागि सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाको पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
सुरक्षित प्रसूति सेवा, महिला स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधार गर्न के भइरहेको छ ?
प्रत्येक वडामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई तालिम दिइएको छ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा सुरक्षित प्रसूति सेवा, सुत्केरी भत्ता र पोषणसम्बन्धी सहायता कार्यक्रम छन् । त्यसै गरी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम मार्फत बालिका शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरिँदै छ ।
महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि चाल्नुपर्ने थप कदम के हुन् ?
महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि गृहमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । बाल विवाह, घरेलु हिंसा तथा लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना छ । विद्यालय तहबाटै महिला सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई गर्न जरुरी छ र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा घरमा अभिभावकहरूले सहयोग पु¥याउनु पर्दछ ।
भविष्यको योजना र सुझाव
आगामी वर्षहरूमा महिला सशक्तीकरणका लागि प्राथमिकता के हुनेछन् ?
महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनेछ । महिलाहरूलाई नेतृत्व विकासका तालिम तथा अवसरहरू प्रदान गरिनेछ । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न थप अनुदान तथा ऋण कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहित गर्न के गर्नु पर्छ ?
महिलाहरूलाई बाल्यकालदेखि नै नेतृत्व क्षमतामा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । परिवार तथा समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । महिलाहरूले राजनीतिमा सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण पाउनुपर्नेछ ।
नारी दिवसको अवसरमा अन्य महिलालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
“महिलाहरू आत्मनिर्भर भए मात्र समाजले प्रगति गर्छ । नारी दिवसको अवसरमा सबै महिलालाई एकताको सन्देश दिन चाहन्छु । आफ्नो हक अधिकारबारे जानकार बनौँ, आत्मनिर्भर बनौँ, समाज परिवर्तनका लागि नेतृत्व गरौँ !”
अन्तमा,
यो वर्षको ११५ औँ नारी दिवसको नारा ’सबै महिला तथा बालबालिकाको लागिः अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ लाई कार्यान्वयन गर्न यहाँको र तपाइको गाउँपालिकाको कस्तो भूमिका हुन्छ ? छोटोमा बताइदिनुहोस् न ।
गाउँपालिकाको भूमिका:
नीति निर्माण र कार्यान्वयन– महिला तथा बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा– सीपमूलक तालिम, सुरक्षित मातृत्व सेवा, बालबालिकाका लागि सुरक्षित वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन– आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन सहुलियत ऋण, अनुदान तथा तालिम प्रदान गर्ने ।
मेरो भूमिका:
सचेतना अभिवृद्धि– समाजमा लैंगिक समानताको आवश्यकता र अधिकारबारे आवाज उठाउने ।
नीतिगत सुधारमा पैरवी– महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी नीतिहरू प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने ।
समुदायमा सक्रिय सहभागिता– स्थानीय स्तरमा महिलाका हक–अधिकारका मुद्दामा सहकार्य गर्दै समाधान खोज्ने ।
यी पहलहरूलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै नारा व्यवहारिक रूपमा सफल हुनेछ । गाउँपालिका र मेरो पक्षबाट उल्लेखित नारालाई व्यवहारिक बनाउन लाग्ने छु तर, यस्ता नारा सफल बनाउनको लागि महिलाहरू बढी जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।



आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्