संसद पुन: स्थापना हुनु भनेको जनताको भाग्य र भविश्य चम्कनु हो

डा. डी.आर. उपाध्याय

अन्ततः संसद पुनस्थापना भएरै छाड्यो । बर्तमान संकटको निकास भनेको संसद पुनस्थापना हो भनेर म बारम्वार बिषय वस्तु उठाउँदै आफना बिचार राख्दै आएको सर्वबिदितै छ । अव मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधान भएको छ । मुलुक सहि बाटोमा आएको छ । सम्मानित अदालतबाट निष्पक्ष फैसला भएको छ । यसको हामी सवैले स्वागत गर्नु पर्छ । न्याय मरेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यो फैसलाले जनताको पक्षमा न्याय भएको छ । संसद पुनस्थापना हुनु भनेको जनताको जित हो । यो बेमौसमीमा जनताले चुनाव चाहेका थिएनन । अहिले संसद पुनस्थापना भएर संकट समाधान भएको छ । यो नै राम्रो कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेर जनताको मन जितेको छ । यो नै खुशिको कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरि संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेर सवैको मनमा बस्न सफल भएको छ । २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ । संवैधानिक पद्धति नै समाप्त हुन्छ की भन्ने आम नागरिकमा एक खालको डर उत्पन्न भएको थियो । त्यो डरलाई सर्वोच्चले निर्मूल गरिदिएको छ । संवैधानिक पद्धतिलाई सहि बाटोमा ल्याइदिएको छ । यो भन्दा खुशिको कुरा अरु के हुन्छ ? संसद् पुनस्थापना हुनु भनेको जनताको भाग्य र भविश्य चम्कनु हो । यो फैसलाले संसद्लाई प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघिको स्थानमा फर्काएको छ । अब सांसदहरुले, राजनीतिकर्मीहरुले संविधानको भावनाअनुसार र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई राम्रोसँग बुझेर, गुट–उपगुटमा विभाजित नभइ, निजी स्वार्थहरुमा विभाजित नभएर देशको हितमा काम गर्नु पर्छ ।देशका सामु धेरै समस्याहरु तेर्सिएका छन् । संसद् पुनस्थापित हुने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच्नु हुदैन । अव दलहरु सच्चिने मौका पनि हो यो । देशमा देखिएका तमाम समस्या समाधानतर्फ सवै अग्रसर हुनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । अव देश अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । अदालतले संविधान, ऐन, कानुन अनुसार फैसला गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अदालतले आफ्नो जवाफदेहितालाई निर्वाह गरेको छ । जनताको अपेक्षालाई उसले पुरा गरिदिएको छ । यसअर्थमा पनि सर्वोच्चको यो फैसला सकारात्मक हो भन्ने मलाई लाग्छ । संविधान जनताको हो, जबसम्म प्रजातन्त्रमा नागरिक आफैंले आफ्नो स्वामीत्व वा दायीत्व ग्रहण गर्दैन, तब सम्म देश सुरक्षित हुँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता सबैले मान्नु पर्छ । कानुनको राज्य भनेको संविधानको सर्वोच्चता हो । त्यो सर्वोच्चता अन्तर्गत सबैजना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश जोजुकै पनि चल्नुपर्छ । संविधान सर्वोच्च हो । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । अदालतले यो संविधानलाई सहि बाटोमा हिँडाउनका लागि सहि ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको छ ।