रामेछाप- उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युतमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल हटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले विद्युतको बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने, विद्युतीय उपकरण तथा सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र जनतामाथि थप करको भार थोपर्ने सरकारी नीति सच्याउनुपर्ने माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको बताएका हुन् ।
रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर अभियानका क्रममा बोल्दै घिसिङले सरकारले बजेटमार्फत विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेदेखि नै आफूहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर विरोधपछि फिर्ता भए पनि विद्युत र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट अझै फिर्ता नभएको उनको भनाइ थियो ।
घिसिङले अभियान मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित रहेको बताए । पहिलो, विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने, दोस्रो, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगीलाई उपलब्ध गराइएको विद्युतको बाँकी बक्यौता उठाउनुपर्ने र तेस्रो, विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग रहेको उनले बताए ।
घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्दा करिब २५ प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल घटाएर पनि संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल घटाइएको अवस्थामा समेत प्राधिकरणलाई वार्षिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा पुर्याइएको थियो । आठ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणलाई एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा लैजान सकिएको उनको भनाइ छ । तर अहिले विद्युतमा भ्याट लगाउने सरकारी नीतिका कारण सर्वसाधारणसहित उद्योग, कृषि, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा लागत र महँगी बढ्ने अवस्था आएको घिसिङले बताए । उनका अनुसार घरायसी ग्राहकका लागि पाँच प्रतिशत र अन्य ग्राहकका लागि १३ प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएको छ ।
उनले सिँचाइमा समेत १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । घिसिङका अनुसार प्राधिकरणमा आफू कार्यरत रहँदा सिँचाइका लागि प्रतियुनिट करिब दुई रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध गराइएको थियो । खानेपानीमा समेत सहुलियत दिइएको उनले बताए । हिले खानेपानीका लागि मासिक ६/७ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा महसुल घटाएर ३/४ सय रुपैयाँमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ ।
व्यापारिक तथा औद्योगिक ग्राहकलाई लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट अन्ततः उद्योगीले नभई उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सिमेन्ट, डन्डी लगायतका उद्योगमा विद्युतको लागत बढ्दा त्यसको भार वस्तुको मूल्यमा थपिएर सर्वसाधारणमाथि पर्ने उनले बताए । घिसिङका अनुसार विद्युतमा लगाइएको पाँच र १३ प्रतिशत भ्याटबाट सरकारले वार्षिक करिब १२/१३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भए पनि त्यसको भार अन्ततः जनतामाथि पर्नेछ । अर्कोतर्फ विद्युत प्राधिकरणको नाफा सामान्य अवस्थामा समेत १२/१३ अर्बबाट घटेर करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘एकातर्फ विद्युतमा भ्याट लगाउने र अर्कोतर्फ उठाउनुपर्ने विद्युतको बक्यौता नउठाउने नीति ठीक होइन,’ घिसिङले भने, ‘विद्युतको बक्यौता तत्काल उठाउनुपर्छ ।’
उनले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध गराउँदा लाग्ने प्रिमियम महसुल उठाउन आफू विद्युत प्राधिकरणमा आएदेखि नै पहल गरेको बताए । यस विषयमा पटक-पटक आफूविरुद्ध कारबाही र दबाब आए पनि बक्यौता उठाउने काम अघि बढाएको उनले बताए । घिसिङका अनुसार करिब ३४४ ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने महसुलमध्ये अधिकांशले भुक्तानी गरिसकेका छन् भने करिब ६१ उद्योगबाट अझै रकम उठाउन बाँकी छ । किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरिएको रकमसमेत अहिले विभिन्न बहानामा रोकिएको उनको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयले समिति गठन गरेर बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अल्झाएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘एकातर्फ जनतामाथि भ्याट लगाउने र अर्कोतर्फ उठाउनुपर्ने २२/२३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता नउठाउने कुरा गम्भीर छ,’ उनले भने । घिसिङले राइड सेयरिङमा लगाइएको पाँच प्रतिशत भ्याटको समेत विरोध गरे । पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्नेहरू अधिकांश सर्वसाधारण रहेको भन्दै उनले जनताको दैनिक उपभोगमा पर्ने सेवामा करको भार थप्नु गलत भएको बताए ।
उनले विद्युतीय ट्याक्सी खरिदमा देखिएको महँगो मूल्य र सिन्डिकेसनको अवस्थाप्रति समेत आपत्ति जनाए । करिब २८/२९ लाख रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्न विभिन्न शुल्क तथा नम्बर प्लेटको व्यवस्थाका कारण ५२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले भन्सार तथा अन्य शुल्क बढाएर निरुत्साहित गरेको घिसिङको आरोप छ ।
उनले नेपालले पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा ठूलो रकम विदेश पठाइरहेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र ग्यासका लागि वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने अवस्था रहेकाले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । ‘ग्यासको विकल्प ग्यास मात्रै होइन, विद्युत पनि हो,’ उनले भने ।
घिसिङले इन्डक्सन चुलो तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग व्यापक भए विद्युत प्रणालीले धान्न नसक्ने सरकारको तर्कलाई समेत गलत बताए । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तहबाट समेत इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको प्रयोग बढे ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन र विद्युत लाइनमा समस्या आउने अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनले त्यसमा सत्यता नरहेको बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा करिब १५ हजार एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण भइसकेका छन् भने ४०० केभीसम्मका प्रसारण लाइन निर्माण भएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा माग बढे ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउन वा थप ट्रान्सफर्मर जडान गर्न सकिने भन्दै उनले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दा प्रणालीमा आउने समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।
विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ग्यासको तुलनामा ४०/५० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न सक्ने र विद्युतबाट खर्च भएको पैसा देशभित्रै रहने उनको भनाइ थियो । अहिले नेपालीले विदेशमा कमाएको विदेशी मुद्रा ग्यास खरिदका लागि पुनः विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको बताए ।
घिसिङले नेपालमा अहिले पनि ७०० देखि ८०० मेगावाटसम्म र कतिपय अवस्थामा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत खेर जाने अवस्था रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा विद्युतको मूल्य र विद्युतीय उपकरणमा कर बढाएर खपत घटाउने नीति लिनुभन्दा आन्तरिक खपत बढाउने योजना सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपालले अघिल्लो वर्ष करिब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारत निर्यात गरेको थियो भने चालु वर्ष करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात हुन सक्ने अवस्था छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात भइरहे पनि उत्पादन बढ्दै जाँदा स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
घिसिङले आफू विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनुअघि नेपालको विद्युत उत्पादन निकै न्यून रहेको र त्यसपछिका वर्षमा विद्युत उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन आएको दाबी गरे । उनका अनुसार लामो समयको अवधिमा करिब ८०० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको नेपालमा पछिल्लो दशकमा उत्पादन क्षमता करिब ४५ सयदेखि पाँच हजार मेगावाटको आसपास पुगेको छ । विद्युत उत्पादन र प्रसारण प्रणालीमा भएको सुधारकै कारण अहिले नेपाल ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा बलियो अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘यदि पछिल्ला वर्षमा विद्युत क्षेत्रमा भएको रूपान्तरण नभएको भए आज तीन दिनमा एक दिन मात्रै विद्युत पाउने अवस्था आउन सक्थ्यो,’ उनले भने ।
उनले नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अघि बढिसकेको भन्दै अब विद्युत खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढ्दा नयाँ आयोजना निर्माण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
घिसिङले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने मललगायत सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने आधारभूत वस्तुमा करको भार बढाउने सरकारी नीतिको समेत विरोध गर्नुपर्ने बताए । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका वस्तु तथा सेवामा कर थपेर राज्यले राजस्व बढाउनेभन्दा जनताको क्रयशक्ति र अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान देशका विभिन्न जिल्ला, पालिका हुँदै विदेशमा रहेका नेपालीसम्म पुर्याउने जनाएको छ । घिसिङका अनुसार गल्फ मुलुकसहित विभिन्न देशमा रहेका नेपालीबाट समेत हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको छ । अभियान करिब एक महिनासम्म सञ्चालन हुने र आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न सकिने उनले बताए । संकलित हस्ताक्षरलाई जिल्ला र केन्द्रमा ज्ञापनपत्रसहित सरकारसमक्ष बुझाइने उनले जानकारी दिए ।
आफू सरकारको विरोधका लागि मात्रै नभई सरकारलाई सही नीति लिन सुझाव दिइरहेको घिसिङले बताए । उनले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न, विद्युतीय सवारी चलाउन र देशभित्रै उत्पादित विद्युत खपत गर्न आग्रह गर्नु सरकारलाई सहयोग गर्नु भएको दाबी गरे ।
