एक नागरिकको चिन्ता, देश बर्बाद नहोस् !

अफगानिस्तानका एक पूर्व मन्त्रीले कुनै एक पत्रकारको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिएका थिए । ‘अफगानिस्तान बरबाद हुनुमा हामी नेतृत्वहरूकै असक्षमता र भ्रष्टताले हो । नागरिकमा हामीले आशा जगाउनु सक्नु पर्थ्यो। नागरिक प्रति काम गर्ने संवैधानिक संस्था र प्रणाली नै हामीले भ्रष्टाचारको जगमा उभाएका रहेछौ । आफ्नै अगाडि देश बरबाद भइरहेको छ भन्ने संकेत थाहा हुँदा समेत हामी देशलाई लुटिरहेका थियौँ । हामीले हाम्रो नागरिक र देश प्रति अक्षम्य अपराध गर्याै ।’ यो माथिको पंक्ति पढिरहँदा मलाई बारम्बार एउटा प्रश्नले घोचिरहेको थियो । हाम्रो देश पनि कतै त्यही बर्बादिको यात्रा तिर  गइरहेको त छैन ? थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकहरुले नेपाल अत्यधिक  भ्रष्टाचार हुने माथिल्लो श्रेणीमा छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो झन् बढेको बढेकै छ । नागरिक प्रति काम गर्ने हाम्रो संवैधानिक संस्थाहरू र प्रणाली पछिल्लो समय निकम्मा हुँदै गइरहेको हामीले देखिरहेकै छौ । भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थाहरूमै भ्रष्टाचार भएको हामीले सुन्दै आइरहेकै छौ । भ्रष्टाचार संस्थागत भ्रष्टाचारको रूपमा विकास भइरहेको पनि हामीले भोगिरहेकै छौ । देश बरबाद भइरहेको थियो, हामी देशलाई लुटिरहेका थियौँ, यी हरफहरूले हाम्रा शासकहरूको प्रवृत्तिलाई पनि इङ्गित गरेको छ । थुप्रै शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारको कृत्यहरूमा हाम्रै माथिल्लो वर्गका शासकहरुनै मुछिँदै आइरहेको हामीलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो । प्रमाणिकताको आधारमा पनि भ्रष्टाचारको कृत्यहरूमा हाम्रा शासकहरू भेटिएका थुप्रै ज्वलन्त उदाहरण पनि छदै छन् । नेतृत्वहरूमा सत्ता प्रतिको मोह, पदलोलुपता, महङ्गो जीवनशैली भ्रष्टाचार कै एउटा रूप हो । दलहरूमा दल लोकतान्त्रिकरण भन्दा गुट उपगुट हुँदै ठेकेदार र डनहरूको कब्जामा जानू, राजनीतिलाई पेशा र  व्यवसायीकरण जस्तो भाष्य स्थापित गर्नु देशको लागि शुभ संकेत होइन ? जब नागरिकले द्वन्द्व र लामो संक्रमण पछि राजनीतिक स्थिरता सँगै प्रणालीगत सुधार सुशासन  र देशको विकासमा प्रगति हुन्छ होला भन्ने विश्वास गरेका थिए ।

जनआन्दोलने स्थापित गरेको लोकतन्त्र सँगै नयाँ संविधान सम्मको देशको नयाँ यात्राले नागरिकमा केही आशा जगाएको थियो । नयाँ संविधानले स्थापित गरेको आधारभूत स्तम्भका रूपमा गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, संघियता, समावेशिता मार्फत विधिको शासन र राजनीतिक स्थिरता सँगै देशलाई विकासको नयाँ आयाममा लैजान सकिन्छ भन्ने नागरिकले  थप भरोसाको रूपमा हेरेका थिए । यद्यपि लामो संक्रमण पछि राजनीतिक स्थिरता सँगै नयाँ संविधानले कोरेको मार्गचित्र विधिको शासन र विकासको नयाँ पथ, प्रगतिको नयाँ आधारमा नागरिकले खोजेको भरोसामा काम मार्फत राजनीतिक नेतृत्वहरुले आशा जगाउनु सक्नु पर्थ्यो । नागरिकले खोजेको त्यो भरोसामा आस जगाउनु साटो राजनीतिक नेतृत्वहरूमै विधिको शासनको अपारदर्शी, भ्रष्टता, सत्ता प्रतिको मोहले नागरिकमा निराशा बढ्दै गइरहनु यो पनि देशको लागि शुभ संकेत होइन ? जनआन्दोलन पछि स्थापित लोकतन्त्र सँगै लगभग यो दुई दशक राजनीतिक बदलाको क्रममा आफ्नो सामर्थ्यले राजनीतिक नेतृत्वहरुले नागरिक प्रति आशा जगाउनुको साटो दिन प्रतिदिन संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै जानू संवैधानिक संस्थाहरू, नागरिक प्रति काम गर्ने प्रणालीहरू निकम्मा हुँदै जानुले नागरिकमा निराशा मात्रै बढाएको छैन ? नागरिकले राजनीतिक नेतृत्व प्रति भरोसा पनि गर्न छाडेका छन् । हामी नागरिकले राज्य सँग त्यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि ठुलो अपेक्षा र ठुलो कुरा खोजेका छैनन्, विधिको शासन र सामान्य आधारभूत कुराहरू मात्र पूरा होउन् भन्ने चाहना राखेका छन् । विधिको शासनको त कुरै छाडौँ ती सामान्य चाहनाहरू पनि नागरिकले भने जस्तो अनुभूत गर्न नसक्दा नागरिकले राज्य प्रति के भरोसा गर्ने ? संस्थागत भ्रष्टाचारहरू बलशाली हुँदै जानू, नागरिक प्रति काम गर्ने संस्था र प्रणालीहरू निकम्मा र अपारदर्शी हुँदै जानुले के को संकेत गर्छ ? अफगानिस्तानका पूर्व मन्त्रीले भनेझैँ हामी त्यो नियतिको वरिपरि घुमिरहेका त छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक हुन सक्छ ? यो प्रश्नको समुचित र चित्त बुझ्दो जवाफ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र शासक वर्गहरूले हामी नागरिकलाई आजको दिनमा दिन सक्नु पर्छ ? निश्चय नै लोकतन्त्र समुन्नत हुनुका लागि राज्यका संवैधानिक अंङ्गहरु बलियो र पारदर्शी हुँदै जानुपर्छ । के हाम्रो राज्यको संवैधानिक संस्थाहरू बलियो र पारदर्शी हुँदै गइरहेका छन् त ? छैनन्, राज्यका हाम्रो संवैधानिक संस्थाहरू पारदर्शी र बलियो हुनुको साटो झन् झन् कमजोर र अपारदर्शी हुँदै गइरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले संवैधानिक संस्थाहरू माथि पटक पटक राजनीति हस्तक्षेप बेहोरेको बाटै प्रष्ट हुन्छ । अहिले झन् बरु संवैधानिक संस्थाहरू बलियो र पारदर्शी हुनुभन्दा संवैधानिक संस्था माथि व्यक्तिको राजनीति नेतृत्वहरूको प्रभाव चाहिँ बलियो हुँदै गइरहेको छ । संवैधानिक संस्था नागरिक प्रति काम गर्ने प्रणालीहरूमा व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै जानु भनेको संवैधानिक संस्था र प्रणालीहरू निकम्मा र धराशायी हुनु हो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हामीले स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न थाल्नु देशको लागि स्वाभाविक र सुन्दर दुई वटै कुरा होइन ? सबै नागरिकमा चेतना भया ।

२०८१ साउन २० गतेको प्रहार खबर साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवीन गाउँले प्रहार खबर साप्ताहिकको नियमित स्तम्भकार हुन् ।