रामेछाप- रामेछापमा पहिलो पटक जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन गराउने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी संयन्त्र बनेको छ । बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा बसेका बैठकले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ अनुसार जिल्ला स्तरीय संयन्त्र बनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएबमोजिम समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ बनाएको थियो । तर जिल्लामा अहिलेसम्म समिति गठन नै हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय रामेछापको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले चासो देखाएसँगै आठ वर्षपछि पहिलो पटक दलित अधिकारकर्मी सहितको संलग्नतामा समिति गठन भएको छ ।
कार्यविधि अनुसार समितिको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सदस्यहरूमा क्रमशः स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी वकिल, महिला विकास अधिकृत, नेपाल बार एशोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष, प्रजिअले मनोनयन गरेका दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका ५ सदस्य र जिल्ला विकास समितिको योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहेन व्यवस्था छ ।
कार्यविधि नेपाल संघीयतामा जानु भन्दा अगाडि नै जारी भएको भए पनि संघीयतापछि बनेका कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहने गरी संयन्त्र बनाउने बैठकको निष्कर्ष भएपछि हालको संरचना अनुसार नै समिति बनाइएको प्रजिअ निरौलाले बताइन् । यसरी बनेको समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक र सदस्यहरूमा क्रमशः जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका इकाई प्रमुख, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत, मन्थली नगरपालिकाका महिला शाखा प्रमुख र जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष रहेका छन् । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनोनयन गर्ने पाँच दलित अधिकारकर्मीबाट सदस्य बन्नेहरूमा नवराज विश्वकर्मा, रामचन्द्र वि.क., दृष्टि खाती, कुमारी दाश र कमला वि.क. रहेका छन् ।
समितिको बैठक संयोजकको आदेशअनुसार आवश्यक्ता अनुसार बस्ने बताइएको छ । प्रजिअ निरौलाले कार्यविधिको संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा दलित आयोगलाई समेत ध्यानकर्षण गराइएको बताइन् ।
जिल्ला भित्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरू हुन नदिन समितिका सबै पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको सम्बन्धमा गुनासो आएमा समितिको बैठक बसी आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
जिल्लामै पहिलो पटक जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन गराउने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व सरकारी संयन्त्र बन्नु विभेद खेपिरहेका दलित समुदायको लागि सुखद पक्ष रहेको यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्नेमा दलित अधिकारकर्मी गम्भिर विकले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक केन्द्री समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय समिति रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
