२०७४ बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते पूरा हुँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुने छ भनिएको छ । तसर्थ २०७९ जेठ ५ गते भन्दा आगडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगले २०७९ बैशाख १४ गते एकै चरणमा र एकै चरणमा नसकिए पहिलो चरण वैशाख १४ गते र दोस्रो चरण वैशाख २२ गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले एक वर्ष भित्र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्ने भनेपनि बैशाखमा गराउनु पर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति भने अहिले सम्म घोषणा गरेको छैन् । जसको कारण संसदको ठूला दल नेकपा एमाले अहिलेको सरकार चुनाव नगराउने खेलमा लागेको आरोप लगाउन थालेको छ भने नागरिकहरु पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने पो हो की ? भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा पहिलो पटक स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्ने मौका पाएका रामेछापका पालिका प्रमुखहरुको चाहि स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा के धारणा छ ? भन्ने विषयमा हाम्रो प्रहार डटकमका प्रधान सम्पादक रामचन्द्र विकले रामेछाका दुई नगरपालिकाका नगर प्रमुख र पाँच गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनिहरुसँग गरिएको सम्पादित कुराकानीः
‘आर्थिक मितव्यतिाको लागि पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई बाधा नपर्ने गरी सबै चुना एकै पटक गराउँदा राम्रो’
रमेश कुमार बस्नेत बस्नेत, नगर प्रमुख– मन्थली नगरपालिका
विगतमा लामो समय सम्म स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधनमा प्रष्टसँग कम्तीमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र चुनाव हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही संविधान अनुसार बनेको ऐनले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु भन्दा दुई महिना अगाडि नै चुनाव हुनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । संविधान भन्दा ऐन त ठूलो हैन् होला ? । त्यसकारण संविधान अनुसार नै संविधानमा उल्लेख भएकै समयभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्छ । जनप्रतिनिधिको म्याद सिकनु अघि निर्वाचन गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रणली खर्चिलो देखिएको हुनले एकै वर्षमा ३/४ ओटा निर्वाचन गराउनु भन्दा सबै कुरा व्यवस्थापन संवैधानिक बाधा नपर्ने गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्न सके राज्यको अर्वौ रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गराउँदा केही कानूनी जटिलताहरु आउँछन् । तर, यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको अधिकार भएकाले संसद वा अध्यायदेश मार्फत पनि ऐनहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सक्छ । स्थानीय तहको चुनाव दुई–चार महिना अगाडि वा पछाडी गर्दा पनि धेरै समस्या आउँदैन ।
अहिले केही व्यक्ति वा राजनीतिक दलहरुले बैशाखमा चुनाव नहुँदा फेरि विगत झै १५÷२० वर्ष जनप्रतिनिधि विहिन हुने स्थिति सिजना हुन लाग्य भनेको सुनिन्छ । अहिले त्यस्तो हुँदैन् । किनकी, त्यो समय र यो समयमा धेरै फरक छ । त्यो बेला द्वन्द्वको चरम रुप थियो । त्यसपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लामो समय खर्च भएको कारणले पनि केही वर्ष ढिला हुन गएको हो तर, अहिले त्यो बेलको जस्तो स्थिति नभइ सहज स्थिति भएकाले राष्ट्रको खर्चलाई समेत कम खर्चिलो बनाएर सबै निर्वाचनलाई एकै पटक गराएर लैजाउँ भन्ने उद्देश्य हो भने केही समय अगाडि वा पछाडि गर्दा असर पर्दैन् । किनकी १५/२० वर्ष अगाडिको जस्तो अवस्था अहिले छैन् । तर पनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनु पर्ने भएकाले समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । जसको कारण लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न मद्दत पुग्दछ ।
‘यदि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने अभ्यासकै क्रममा रहेको संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’
नर बहादुर थापामगर, नगर प्रमुख– रामेछाप नगरपालिका
हुनत अहिले चुनावको बारेमा सरकारले कुनै निर्णय लिइसकेको छैन् । प्रधानमन्त्रीले पनि एक वर्ष भित्र चुनाव गराउने भन्नुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ संविधान र ऐनसँग नबाजिने गरी तोकिएकै सममा चुनाव हुन्छ । यदि संविधान अनुसार हाम्रो कार्यकाल सकिदाँ पनि निर्वाचन भए भने जनताले लिने सेवा र निरन्तर रुपमा चलीरहेका विकास निर्माणका कामहरु रोकिने अवस्था आउँछ । जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकमा पर्छ । यदि समयमा नै चुनाव नहुने हो भने यसअघि २० वर्ष जनप्रतिनिधि नहुँदा भोगेका जस्तै समस्या भोग्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने हो भने संघीयता माथि नै गम्भिर प्रश्न उठ्छ । बैशाखमा हुनु पर्ने चुनाव यदि विभिन्न बहानामा त्यतिबेला भएन भने नागरिकमा नकरात्मक सन्देश जान्छ र नागरिकहरु सशङ्कित हुन्छन् । किनकी संविधानमा लेखिए बमोजिम नै संघीय सरकारले चुनाव नगराउने हो भने राजनीतिक दल वा सरकार नै संविधानलाई मान्ने पक्षमा छैनन् भन्ने भ्रम नागरिकमा पर्न जान्छ त्यसकारण नागरिकहरु सशङ्कित हुन्छन् ।
अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी संघीयताको अभ्यासकै क्रममा रहेका छौँ । त्यसैगरी वर्षौ पछि जनताद्वारा बनेको संविधान कार्यन्वयनको सुरुवातमा पनि छौँ । यस्तो अवस्थामा हामीले संविधानमा भएका कुरालाई नै कुल्चेर गयौँ भने नागरिकलाई नागरिकहरुले राजनीनितक दलकै कारण संविधान नै कोल्याप्स त हुँदैन भन्ने चिन्ता पर्न सक्दछ । त्यसकारण पनि संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेर तोकिएकै समयमा चुनाव हुन जरुरी छ ।
त्यसको लागि संघीय सरकारले विगतलाई सम्झेर आफैले बनाएको संविधान कार्यन्वयन गराउन पनि चुनाव गराउनै पर्छ । अब सबै राजनीतिक दलले संविधानलाई कार्यन्वयन गराउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना र मर्मअनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
‘अहिले कोरोनाको महामारी चलेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने पनि चुनावलाई पछाडि सार्नै पर्छ, बरु कानूनी जटिलतालाई मिलाएर तीनै तहको निर्वाचन एकैपट गराउँदा राम्रो हुन्छ’
धावा लामा, अध्यक्ष– सुनापति गाउँपालिका
अहिले हामी संविधान कार्यन्वयनको चरणमा छौँ । यो अवस्थामा चाहि संविधानमा तोकिए अनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुनु पर्छ भन्ने नै हो । संविधान अनुसार ‘हरेक गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ’ भनिएको छ । तर, यस अघि बैशाख, असार र असोजमा चुनाव भएको छ । त्यतिबेलाको चुनावलाई आधार मान्ने हो भने चाहि कुन मितिलाई आधिकारिक मान्ने हो त ? जस्तो हामी बैशाखमा निर्वाचित भयौँ हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्ष भएपछि हामीले छोड्छौ त्यो ठिक छ । तर, असार र असोजमा निर्वाचित हुनेले बैशाखमै छोड्दा त उसको अधिकार हनन् हुन्छ होला नी ? उसले संविधान अनुसार पाएको अधिकारलाई मैले पाँच वर्ष नै कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु पर्छ भनेर भोली अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ ? । त्यसैले यो संविधान र ऐनमा धेरै कुरा बाझिएका छन् । त्यसकारण पनि भविष्यमा समेत यस्ता कानूनी जटिलता नआउने गरी सबै राजनीतिक दलहरु एकैठाउँमा उभिएर संविधान र ऐनलाई मानेर चुनाव गराउँदा राम्रो हुन्छ ।
अहिले कोरोनाको महामारी चलेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने पनि चुनावलाई पछाडि सार्नै पर्छ । त्यसो हुँदा कानूनी जटिलतालाई मिलाएर तीनै तहको निर्वाचन एकैपट गराउँदा राम्रो हुन्छ । तर, फेरि पहिले संघ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने चाहि त्यसले खर्च बढाउने भन्दा केही काम हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा चाहि संविधानमा तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन जरुरी छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलहरुले छलफल गरेर आपसी समझदारी गर्न जरुरी छ ।
‘यदि जेष्ठ ५ गते भित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आएनन् भने स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधि विहिन हुने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा अहिले कार्यपालिका र गाउँसभाले गर्ने काम अरुबाट हुने कल्पना अहिलेको संविधानले कतै पनि नगरेकाले स्थानीय तहमा रिक्तता आउनु दिनु हुँदैन । चुनाव गराउनै पर्छ ।’
प्रेम बहादुर तामाङ, अध्यक्ष– खाँडादेवी गाउँपालिका
अहिले हामीले जुन स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर काम गरीरहका छौँ, यो नेपालका लागि बिलकुल नयाँ व्यवस्था हो । अब यो पाँच वर्षको समय सकिएपछि तत्काल जनप्रतिनिधि आएनन् भने देशलाई ठूलो घात हुन्छ । हामी निर्वाचित भएको मिति अनुसार हाम्रो अवधि २०७९ जेठ ५ गते सकिन्छ । यदि जेष्ठ ५ गते भित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आएनन् भने त्यो अवस्थामा देशका स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधि विहिन हुने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा अहिले कार्यपालिका र गाउँसभाले गर्ने काम अरुबाट हुने कल्पना अहिलेको संविधानले कतै पनि गरेको छैन् । त्यसैले विभिन्न बहानामा रिक्तता आउनु राम्रो हैन । त्यसकारण पनि संविधान अनुसार नै चुनाव हुनु पर्छ ।
अहिले चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले संविधानको केही धारामा टेकेर ६ महिना समयावधि थप गरेर जाने भन्ने पनि सुनिएको छ । यो बिलकुलग गलत छ । किनकी हामीलाई जनताले त्यहाँ बसेर काम गर भनेर दिएको समय ५ वर्षको मात्रै हो । त्यसैले कोभिड लगायतका विभिन्न कारणहरु देखाएर चुनावको मिति सार्नु उपयुक्त हुँदैन् ।
स्थानीय तहहरु बनेको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि हामीले पाएका धेरै अधिकारहरुलाई विभिन्न बहानामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले होल्ड गरेर राखेका छन् । अब अहिले त्यही संघीय सरकारले चुनाव गराउनु पर्ने मितिमा चुनाव नगराने संकेत देखाउँदा चाहि हामीलाई कता–कता संघीय सरकारनै यो स्थानीय तह कोल्याप्स गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पो छ की ?, भन्ने लाग्न थालेको छ । त्यसकारण जनताले लामो समयपछि पाएको स्थानीय तह (सरकार) लाई जोगाउनको लागि पनि संघीय सरकारले संविधान अनुसार चुनावको मिति घोषणा गरेर घोषित मितिमै चुनाव गराउनु पर्छ ।
‘एउटा वडाध्यक्षले २५ भन्दा बढी सिफारिसहरु जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो पनि दैनिक रुपमा नागरिकसँग जोडिएका सिफारिसमा । यदि चुनाव नभएको खण्डमा देश जनप्रतिनिधि विहिन भयो हुन्छ र नागरिकले स्थानीय सरकारबाट लिने सेवा र सुविधा नै ठप्प हुने स्थिति भएकाले समयमै निर्वाचन हुन जरुरी छ ।’
खड्ग बहादुर सुनुवार, अध्यक्ष– गोकुलगंगा गाउँपालिका
नेपालको संधिनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर लेखेको छ । त्योसो भएकाले पाँच वर्ष भन्दा बढी पनि हुनु भएन, घटी पनि हुनुभएन् । यदि त्यो तोकिएको समयमा स्थानीय सरकारले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएनन् भने स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारबाट नागरिकले पाउने सबै सेवा नै ठप्प हुने स्थिति आउँछ । अहिले संविधान अनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने हो भने स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन हुने अवस्था छ । त्यो बेला स्थानीय सरकाले गर्ने काम अन्य सरकार वा अन्य निकायले गर्न पाउने भन्ने पनि संविधानमा लेखिएको छैन् । एउटा वडाध्यक्षले २५ भन्दा बढी सिफारिस वा कागजात जारी गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि दैनिक रुपमा नागरिकसँग जोडिएका सिफारिसमा । त्यसले गर्दा पनि नागरिकले स्थानीय सरकारबाट लिने सेवा र सुविधामाथि खेलबाड गर्नु राम्रो हैन्, समयमै निर्वाचन हुन जरुरी छ ।
चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको अहिलेको संघीय सरकार गठबन्धनको छ । त्यो सरकारलाई स्थानीय तहको चुनाव गराउने कुनै रहर छैन् । अहिले संघीय चुनाव अगाडि गराउने कुरामा सरकार लागेको छ । म्याद सकिन लागेको स्थानीय तहको चुनाव चहि नगराउने, अझै १ वर्ष बाँकी भएको संघको चुनाव चाहि अगाडि गराउने खेल खेलिनु भनेको जनताको भावना विपरित हो । यसलाई सुधार गरेर जानु पर्छ । अहिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले धेरै रुचाइएको पाइदैन् । तसर्थ जनताले प्रत्यक्ष रुपमा विकासको महसुस गर्न पाउने गरी संघीताले ल्याएको स्थानीय तहलाई संस्थागत गरेर लानको लागि पनि अभ्यासकै क्रममा रहेको संघीयतालाई जोगानकै लागि पनि संविधान र ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम नै निर्वाचन हुन जरुरी छ ।
‘जनताको समस्या बुझ्ने हो भने, आफैले बनाएको संविधान कार्यन्वन गर्ने हो भने, देशलाई विधि र पद्धतीमा चलाउने हो भने राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर चुनाव गराउनु पर्छ ।’
शेर बहादुर सुनुवार, अध्यक्ष– उमाकुण्ड गाउँपालिका
नेपालको राजनीतिमा विभिन्न दृष्यहरु देखिएका छन् । संविधानलाई साक्षी राखेर कुरा पनि गर्ने तर, आफ्नो अनुकुलतामा काम गर्ने । संविधानलाई मान्ने हो भने र स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गर्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव बैशाख भित्रै गर्नु पर्ने हो तर, केही दिन अघिदेखि हाम्रा विद्वानहरुको कुरा सुन्दा चाहि संविधानलाई नै आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्य गर्न थालिएको छ । नेपालमा अहिले नाम मात्रका पार्टीहरु भए । त्यहि पार्टीको नाममा विधि र पद्धतीलाई मिचेर अध्ययदेश जारी गर्दै संविधानलाई नै प्रहार गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काममा पार्टीहरु लागेका छन् । उनिहरुले न त नागरिकका कुरा सुनेका छन्, न त हामी जस्ता जनप्रतिनिधिका कुरा नै सुन्छन !
नागरिकका समस्या बुझ्ने गाउँका सरकारलाई संघीय सरकार वा राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो छैन् । त्यसैले जनताको समस्या बुझ्ने हो भने, आफैले बनाएको संविधान कार्यन्वन गर्ने हो भने, देशलाई विधि र पद्धतीमा चलाउने हो भने राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर चुनाव गराउनु पर्छ । नत्र सानो तृटीले गर्दा स्थानीय निकायको चुनाव नहुदा २० वर्ष सम्म देश जनप्रतिनिधि विहिन बनेको थियो । फेरि पनि त्यहि स्थिति आउन सक्छ । कसलाई हराउने, कसलाई जिताउने भन्दा पनि जनताले सेवा पाउने पद्धतीलाई जिताउन जरुरी छ । दलहरुको खिचातानीले गर्दा भनेकै समयमा चुनाव भएन र फेरि शासन सत्ता कर्मचारी तन्त्रामै गयो भने नागरिकले दुःखका दिन भोग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
‘विगत देखि संघीयतालाई मन नपराउने र अहिले पनि संघीयताको विरोध गरेर हिड्ने केही तत्वहरु छन् । संविधान अनुसार चुनाव नगराउँदा त्यस्ता तत्वहरुले खेल्न पाउँछन् । त्यसकारण पनि संघीयता विरोधीलाई सहज हुने गरी चुनावको मिति सारेर उनिहरुलाई खेल्न झन सजिलो बनाउने तर्फ कोही पनि लाग्नु हुँदैन् ।’
कमानसिंह तामाङ, अध्यक्ष– दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका
स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कुरा संविधान र ऐनमा नै प्रष्ट भनिएको छ त्यहि अनुसार चुनाव हुनु पर्छ । तर, विगतबाट हामीले के सिक्यौ भने पहिला संघ र प्रदेशको चुनाव गरेर स्थानीय तहको चुनाव गर्दा चाहि ऐन कानूनहरु मिल्ने रहेछन् । त्यहि अनुसार तीनै तहका सरकारका जिम्मेवारी अनुसार कामहरु अगाडि बड्थे र नागरिकले पाउने सेवा पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्थ्यो । त्यतिबेला पहिला स्थानीय तह त्यसपछि संघर प्रदेशको चुनाव भएकै कारण तीनै तहले बनाएका ऐन, कानूनहरु बाझिएर नागरिकहरुले अहिले सम्म पनि केही सेवाहरु पाउन सकेका छैनन् । जसको कारण स्थानीय (सरकार) तहबाट प्रवहा हुने सेवा र विकास निर्माणको काममा समेत बाधा पुगेको छ भने सुशासनमा समेत समस्या देखिएका छन् । फेरि यस्ता बाधा वा समस्या देखिए भन्दैमा संविधान नै संसोधन गर्दै संविधानलाई नै चलाउन लग्यौँ भने हामी माझ फेरि जटिलताहरु आउन सक्छन् । त्यसकारण पनि केही समय स्थानीय तहको चुनाव सार्दा विगतमा देखिएका समस्याहरु समधान हुन्छन् भने राजनीतिक दलहले साझा धाराणा बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
विगत देखि संघीयतालाई मन नपराउने र अहिले पनि संघीयताको विरोध गरेर हिड्ने केही तत्वहरु छन् । संविधान अनुसार चुनाव नगराउँदा त्यस्ता तत्वहरुले खेल्न पाउँछन् । त्यसकारण पनि यस्ता तत्वहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी वा संघीयता विरोधीलाई सहज हुने गरी चुनावको मिति सारेर उनिहरुलाई खेल्न झन सजिलो बनाउने तर्फ कोही पनि लाग्नु हुँदैन् । बल्ल नागरिकले संघीताको सेवा र सुविधा लिन लागेको समयमा नागरिकलाई हौसला बढाउने गरी चुनाव गरेर तीनै तहका सरकारलाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्