स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु घटाउँ

सरकारी वा गैरसरकारी जुनसुकै कार्यालयको बेरुजु देखिनु भनेको त्यस कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन छैन भन्ने अर्थ लाग्दछ । बेरुजु आउनु भनेको सम्बन्धित कार्यालयमा हुने आर्थिक कारोबारमा अपारदर्शी तवरबाट काम भइरहेको छ भन्ने पनि बुझाउँछ । नागरिकको नजिकको सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदनले बेरुजु रकम अचाक्ली बढेको देखाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६ सय ९४ स्थानीय तहको ८ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर रकमको लेखापरीक्षण गरेको थियो । लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकम मध्ये ४६ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको मात्रै बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, खरिद, बिल भर्पाइ, सवारीसाधन खरिद, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन लगायतका विषय कानुनबमोजिम नभएको उल्लेख छ ।

विशेष गरी शहर भन्दा पनि ग्रामिण बस्तीमा रहेका आम नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका मुद्दाको किनारा लगाउने सबै भन्दा नजिकको सरकार मानिएको स्थानीय तहको खर्च अपारदर्शी तरिकाले यति विघ्न बढ्नु चिन्ताको विषय हो । स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, खरिद, बिल भर्पाइ, सवारीसाधन खरिद, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन, रकम निकासा गर्ने प्रचलन र खर्च प्रणालीबारे सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । होइन भने अधिकार सहित नागरिकको घर–घरमा पुगेको सिंहदरबारको भूमिका नागरिकलाई सुविधा दिनुको सट्टा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काममा मात्रै सीमित हुने खतरा देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन सरकारले नै हरेक वर्ष चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन गरिएका चेतनामूलक कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्च पनि भइरहेको छ । तर, बेरुजु घट्नुको साटो प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । चेतनामूलक कार्यक्रमको नाममा हुने करोडौँ खर्चको उपलब्धी के भनेर अर्को अध्ययन गर्नु पर्ने बेला पनि भइसकेको छ । हरेक कार्यालयको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुखले जवाफदेहिताको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । कार्यालयबाट हुने आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखले आफ्नो काममा जवाफदेही भएमा मुलुकको बेरुजु मात्रै घट्दैन, आर्थिक पारदर्शिताको प्रवद्र्धन समेत हुन्छ । चेतनामूलक कार्यक्रमको नाममा करोडौ खर्च गर्नुको सट्टा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने हो भने पनि बेरुजुलाई शुन्य बनाउन सकिन्छ ।

गाउँसभा वा नगरसभाबाट विनियोजित बजेटलाई व्यवस्थापन गर्दै आयोजनालाई चाँडो कार्यान्वयन गर्न सके पनि बेरुजु कम हुन्छ । विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रथालाई रोक्न सके पनि त्यसले बेरुजु कम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरुले धेरै बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यसरी हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शी बनाएर राख्नु पर्दछ । यसरी वर्षेनी बढ्दै गएको बेरुजु रकमलाई घटाउँदै आगामी वर्षमा बेरुजु रकम शुन्य बनाउन सके देशमा आर्थिक अनुशासन कायम भई देशले समृद्धको यात्रा तय गर्ने छ ।

प्रहार खबर साप्ताहिकमा भदौ १३ गते आइतबार प्रकाशित