रामेछाप– रामेछापका ७ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ५८औँ लेखापरीक्षणमा रामेछापका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तहको बेरुजु रकम १८ करोड ३७ लाख ९७ हजार देखिएको हो ।
अघिल्लो वर्ष अर्थात आर्थिक २०७५/०७६ को तुलनामा आधा भन्दा बढी रकम बेरुजु घटेको भएपनि सबै पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाको बेरुजु रकम शून्य बनाउन सकेका छैनन् । महालेखा परिक्षकको ५७औँ लेखापरीक्षणमा रामेछापका सात स्थानीय तहको ७ अर्व ५३ करोड ४७ लाख २३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुदा ४० करोड ३३ लाख ३७ हजार (३६ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको थियो भने ५८औँ लेखापरीक्षणमा ९ अर्व १७ करोड ७३ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ (१६.४ प्रतिशत) मात्रै बेरुजु देखिएको छ ।
५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार लेखापरीक्षण भएकार रामेछापका सात स्थानीय तह मध्ये उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सबै भन्दा बढी र रामेछाप नगरपालिकाको सबै भन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष २ दशमल ३ प्रतिशत बेरुजु रहेको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको यस वर्ष बढेर ५ दशमलब ४ प्रतिशत बेरुजु निस्केको छ ।
बेरुजुको पहिलो नम्बरमा उमाकुण्ड, अन्तिम नम्बरमा रामेछाप
उमाकुण्ड– ५७औँ लेखापरीक्षणमा बेरुजु धेरै देखिनेमा सात पालिका मध्ये उमाकुण्ड गाउँपालिका पाँचौ नम्बरमा थियो तर, ५८औँ लेखापरीक्षणमा पाँचौ नम्बरबाट चार पालिकालाई पछाडि पार्दै एक नम्बरमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ७९ करोड २१ लख ८ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा १ करोड ७८ लाख दश हजार (२.३ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको थियो । यस वर्ष ९६ करोड ४१ लाख ९९ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा ५ करोड २० लाख ४९ हजार (५.४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष ३ करोड ४१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिको छ ।
खाँडादेवी– आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएका कारोबार मध्ये खाँडादेवी गाउँपालिकाको १ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । जसमा ५ करोड ६७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन रकम ४ दशमलब ५ प्रतिशत हुन्छ । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रतिवेदनमा रामेछापका स्थानीय तह मध्ये बेरुजु बढी देखिने पालिकामा खाँडादेवी गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा परेको थियो । तर, यस वर्ष भने दोस्रो नम्बरमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब १४ करोड ३६ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षणमा ११ दशमलब ६ प्रतिशत बेरुजु आएको खाँडादेवीमा यस वर्ष ४ दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै बेरुजु आएको छ । खाँडादेवीले अघिल्लो वर्षको लुलनामा यस वर्ष बेरुजुको अंका धेरै घटाउन सफल भएको छ ।
सुनापति– अघिल्लो वर्ष ४ दशमलब ७ प्रतिशत बेरुजु आएको सुनापति गाउँपालिकाको यस वर्ष बेरुजु अंक घटेर ३ प्रतिशत मात्रै बेरुजु आएको छ । यस वर्ष महालेखाले ८३ करोड ४८ लाख ९६ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा २ करोड ४७ लाख ९२ हजार अर्थात ३ प्रतिशत बेरुजु रकम देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष यस पालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको ८२ करोड १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात् ४ दशमलब ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । सुनापति गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आफ्नो बेरुजु रकमको अंक घटाएपनि सात पालिकामा अघिल्लो वर्ष सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिनेमा चौथो नम्बरमा रहेको सुनापति गाउँपालिका यस वर्ष एक नम्बर अगाडि बढ्दै तेश्रो नम्बरमा देखिएको छ
दोरम्बा– दोरम्बा गाउँपालिकाको बेरुजु अघिल्लो वर्षको भन्दा यस वर्ष बढी आएको छ । ५७औँ लेखापरीक्षणमा दोरम्बा गाउँपालिकाको ९९ करोड २१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ७३ लाख २१ हजार अर्थात ० दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै बेरुजु आएको थियो । तर यो वर्ष ९३ करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रकम बढेर १ करोड ५४ लाख ८७ हजार अर्थात १ दशमलब ६ प्रतिशत देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिने सात पालिका मध्ये छैँठौ स्थानमा रहेको दोरम्बा गाउँपालिका यस वर्ष सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिने सात पालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ ।
मन्थली– जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकाले भने यस वर्ष बेरुजु रकम घटाउन सफल भएको छ । महालेखाको ५७औँ लेखापरीक्षणमा ६ दशमलब ८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको मन्थलीको महालेखाकै ५८औँ लेखापरीक्षणमा बेरुजु अंक घटेर १ प्रतिशतमा आएको छ । यस वर्ष १ अर्व ९५ करोड १४ लाख ७३ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा १ करोड ८९ लाख ६२ हजार अर्थात १ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको छ । सात पालिका मध्ये हरेक दृष्टिकोणले सुविधा सम्पन्न पालिकाको रुपमा रहेको मन्थली नगरपालिकाको गत दुई वर्षमा लगातार बेरुजु रकम बढ्दै गएको थियो । तर यस वर्ष भने नगरपालिकाले महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आफ्नो आर्थिक कारोबारमा धेरै सुधार गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिने पालिका मध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको मन्थली यस वर्ष पाँचौ नम्बरमा पुगेको छ ।
गोकुलगंगा– गोकुलगंगा गाउँपालिकाले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु अंक घटाउन सफल भएको छ । महालेखाको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा ८५ करोड ८५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ७ करोड ९६ लाख ५० हजार अर्थात ९ दशमलब ३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । यस वर्ष १ अर्व १४ करोड ९२ लाख १८ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा ९७ लाख ६२ हजार अर्थात ० दशमलब ८ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रकम देखिएर अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै घटेको छ ।
अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदन अनुसार रामेछापका सात स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिने पालिकाको दोश्रो स्थानमा रहेको गोकुलगंगा गाउँपालिका यस वर्ष भने दोश्रोबाट घटेर छैँठौ स्थानमा आइपुगेको छ ।
रामेछाप– दुई वर्ष देखि लगातार आफ्नो बेरुजु अंक घटाउँदै लगेको रामेछाप नगरपालिकाले यस वर्ष पनि त्यो रेकर्डलाई कयमै राखेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को १ अर्ब १५ करोड २२ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६७ लाख ६३ हजार अर्थात ० दशमलब ६ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ अर्व २ करोड २६ लाख १४ हजारको लेखापरिक्षण गर्दा ६० लाख ४१ हजार आर्थत ० दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै बेरुजु आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेका सात स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा कम बेरुजु आउने पालिकामा रामेछाप नगरपालिका परेको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष सबै भन्दा बढी बेरुजु देखिने पालिका मध्ये सातौ स्थानमा रहेको रामेछाप नगरपालिका बेरुजु अंकमा थप सुधार गर्दै त्यही सातौ स्थानमै रहेको छ ।
लिखुतामाकोशी– आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मात्रै लेखापरीक्षण भएको लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाको गत दुई वर्ष देखि लेखापरीक्षण हुन नसक्दा उक्त गाउँपालिकाको बेरुजु रकम कति आयो भन्न सकिएको छैन् । कोभिड–१९ महामारी एवं लेखा तथा स्रेस्ता पेश नभएको कारण लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेका ५९ ओटा स्थानीय तहमा लिखुतामाकोशी गाउँपालिकालाई पनि महालेखापरीक्षककको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा राखेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थानीय तहमा भएका हरेक कारोबारलाई लेखा परीक्षण गर्दा आफ्नो ‘५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७’ मा स्थानीय तहहरुको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा सुझाब दिदैँ स्थानीय तहहरुले आफ्ना आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप मजबुद बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । रामेछापमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा भन्दा बढीले बेरुजु रकम घट्नुमा यो सुझावले समेत मार्गनिर्देश गरेको स्थानीय तहकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बुझाई रहेको छ ।
