राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन बैंकिङ प्रणलीबाट भत्ता वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य गरेको छ । विभागले दिएको निर्देनलाई अधिकासं स्थानीय तहहरुले पालना गर्दै आफ्ना सेवाग्रहीहरुलाई बैंकमा खाता खोल्न लगाएर उनिहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकको खातामा राखिदिएका छन् । पालिकाबाट वडा–वडामा जाने सामाजिक सुक्षा भत्ता बापतको पैसा अब सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जाने गरेको छ । यसरी वडामा जाने पैसा सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जाँदा वडा कार्यालयलाई कामको चाप धेरै घटेको छ । कामको चाप मात्रै हैन यस अघि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वडाहरुले अनियमितता गर्छन भनेर लाग्ने गरेको आरोप पनि लाग्न छोडेको छ । तर स्थानीय सरकार आएपछि वडाध्यक्षहरुले घरमै पु¥याउँदै आएको भत्ता बैंकमा लिन जानु पर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकले भने सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
हरेक चौमासिकमा वडाध्यक्ष र सचिबले घर–घरमै लिएर जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा लिन जानु पर्दा बढी खर्च हुने, समय लाग्ने, कुनै बेला बैंकमा प्रक्रियाहरु नमिल्ने आदि समस्या त छदै छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकहरु त झन् बैंक सम्म जान सक्ने अवस्था नै छैन् । यसअघि नागरिकले घर आगनमै पाइरहेको सेवा लिन घण्टौ लगाएर बैंक सम्म जानु पर्दा पारदर्शीता बनाउने नाउमा आफूहरुलाई गाउँमै पाउने सेवाबाट राज्यले नै बञ्चित गराएको लक्षित वर्गले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
केन्द्रमा रहेको सिंहदरबार गाउँमै आएको महसुस गर्न थालेका स्थानीय नागरिकलाई फेरि पारदर्शीताको नाउँमा शहर केन्द्रित रहेका बैंकहरुमा धाउने बनाउँदा पक्कै पनि सेवाग्रहीले सहज रुपमा सेवा हैन् थप सास्ती खेप्नु राम्रो हैन् । यस अघि आफ्नै घर आगनबाट सेवा लिइरहेका सेवाग्रहीहरुलाई त्यो भन्दा सहज हुने गरी भत्ता उपलब्ध गराउन सके उनिहरुलाई सहज हुने छ । बैंकिङ प्रणली मार्फत सेवाग्रहीको खातामा भत्ता जम्मा गर्दा सम्बन्धित कार्यालयलाई जति सजिलो हुन्छ नागरिकलाई भत्ता लिदाँ त्यो भन्दा सजिलो हुने गरी अर्को बैकल्पिक सेवा खोज्न जरुरी छ । अहिले बैंक मार्फत सेवा लिदा सास्ती खेपीरहेका सेवाग्रहीको समस्या समधानमा स्थानीय सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
प्रहार खबर साप्ताहिकमा साउन २४ गते आइतबार प्रकाशित
