डा. डी.आर. उपाध्याय
आज म मैले जाने बुझेको ,भोगेको , देखेको हाम्रो देशको शिक्षा नीतिको बारेमा केही कुरा लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु । हुन त म शिक्षा क्षेत्रको विज्ञ होइन ,तर यस बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो । आज हाम्रो देशको शिक्षानीति समय अनुकुल नभई परम्परागत ढंगले पठनपाठन हुँदै आएको छ । आज हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरु शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा परिणत भएका छन् । यो हाम्रो देशको विडम्वना हो । हाम्रो देशको शिक्षा व्यवाहारिक नभइ घोकन्तेमा आधारित छ । परीक्षामा जसले पाठ घोकेर जान्छ उही विद्यार्थीले जाँचमा राम्रो अंक ल्याउछ ,अनि उसले मार्कसेटको सख्या बढाउँछ ,धेरै विषयमा डिग्री बढाउछ तर दुर्भाग्य उसले न रोजगार पाउँछ न त उसँग बिषगत पर्याप्त ज्ञान एवं सीप हुन्छ । कारण के हो भने घोकन्ते शिक्षा ।घोकन्ते शिक्षा भनेको भरेको खर्च जस्तै हो ।
हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो । तर कृषि सम्वन्धि व्यवाहारिक शिक्षालय छैनन् । जसको कारणले गर्दा शिक्षक एवं विद्यार्थीहरू कृषि क्षेत्रमा अनविज्ञ छन् । खाद्य तथा फलफुल कसरी उत्पादन गरिन्छ भन्ने विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छैन । यसले गर्दा देशको शिक्षा क्षेत्र व्यावहारिक छैन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । व्यवाहारिक विषयवस्तुको ज्ञान विद्यालयतहदेखि युनिभर्सिटीसम्म पाइँदैन । हाम्रो देशका शिक्षालयमा विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि बस्तु अन्य मुलुकबाट उत्पादन गरी आयात गरिन्छ भन्ने विषयवस्तु घोकाएर कण्ठस्थ गर्न लगाइन्छ तर त्यही बस्तु कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको व्यवाहारिक ज्ञान नदिइ कक्षा चढाउने शिक्षा प्रणालीले गर्दा शैक्षिक बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ ।समग्र शिक्षा क्षेत्रमा यो चिन्ताको विषय हो ।अब हाम्रो देशको शिक्षानीति रोजगारीसँग कसरी जोड्ने भन्ने सवालमा बहसको विषय बनाउनु पर्छ ।
शिक्षित युवाहरू स्वरोजगार नबने सम्म देशको विकास हुन सक्दैन । अबको शिक्षा भनेको ज्ञान र सीपसहितको गरी खाने शिक्षा हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सिद्घान्तमा आधारित बनाइयो । व्यवहारमा लागू हुन सकेन । पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई समावेश गरिएको छैन । शिक्षित जनशक्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र घरमा थन्क्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम गर्न जानु पर्ने बाध्यता छ । यसको लागि गरिखाने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । सिद्घान्तमा आधारित अध्ययन गरेका विषयहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने शिक्षा प्रमाणपत्र मात्र जम्मागर्ने माध्यम हुन्छ । त्यसले गर्दा राज्य यस विषयमा गम्भिर बन्न जरुरी छ ।
